भारतीय बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है दीवालियापन की ओर

भारतीय बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है दीवालियापन की ओर

3.68 लाख करोड़ रूपये 5 साल में बैंकों के डूबे

नई दिल्ली, संवाददाता। विश्वसनीय  सूत्रों के अनुसार भारत का बैंकिंग सेक्टर कहीं दीवालियापन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बीते साढे़ पांच वर्शो में बैंकों की 367765 करोड़ की रकम आपसी समझौते के तहत डूब गई है, वहीं इससे कहीं ज्यादा रकम अब भी डूबते खाते में डालने की मजबूरी दिख रही है। सूचना के अधिकार के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, वह चौंकाने वाली है।

आरबीआई के मुताबिक वर्श 2012-13 से सितम्बर 2017 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने आपसी समझौते सहित के जरिए कुल 367765 करोड़ की रकम राइट ऑफ की है। इसमें से 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, वहीं 22 निजी क्षेत्रों के बैंक हैं, जिन्होंने यह रकम राइट ऑफ की है।

सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रषेखर गौड़ को आरबीआई से मिले जवाब में बताया गया है कि बैंकों द्वारा राइट ऑफ की जाने वाली रकम लगातार बढ़ती जा रही है। सिलसिलेवार देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में राइट ऑफ की गई रकम 32127 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 103202 करोड़ रूपये हो गई। आरबीआई के आंकडे़ बताते हैं कि वर्श 2013-14 में 40870 करेाड़, वर्ष 2014-15 में 56144 करोड़, वर्ष 2015-16 में 69210 करोड़ की राशि राइट ऑफ की गई। वहीं वर्ष 2017-18 के सिर्फ शुरुआती छह माह अप्रैल से सितंबर के बीच 66162 करोड़ की राशि आपसी समझौते के आधार पर राइट ऑफ की गई।

कर्ज न चुकाने वाला फिर से लेता है कर्ज - सूत्रों का कहना है कि जिन उद्योग या व्यक्तियों की कर्ज की रकम को राइट ऑफ किया जाता है, उनकी संपत्तियों पर बैंकों को नजर रखना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं हैं। वही व्यक्ति दूसरी कम्पनी बनाकर कर्ज लेने की कतार में लग जाता है। बैंक कर्मचारी अपना लक्ष्य पूरा करने की चाहत में उसे कर्ज दे देते हैं। परिणाम वही होते हैं, जो अभी सामने आ रहे हैं। विजय माल्या 9000 करोड़ रूपये की चपत लगा गया और नीरव मोदी ने 11300 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। यह फेहरिस्त कितनी आगे बढे़गी, इसे कोई नहीं जानता।